वंचित, अपात्र परिवार को पात्रता पर्ची देेने हेतु अभियान चलाये सीएम हेल्पलाइन शिकायत नॉट अटेंड हो तो वेतन काटे जाए

 कलेक्टर छतरपुर श्री संदीप जी आर ने टीएल की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि वंचित एवं अपात्र श्रमिक और संबल योजना के परिवारों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदाय कराने हेतु अभियान चलाये और पात्रता पर्ची देने का प्रस्ताव भेजे। इस कार्य की समीक्षा क्षेत्रीय एसडीएम भी करें। विभागों में सीएम हेल्पलाइन प्राप्त शिकायतों को एलवन एवं एलटू स्तर पर ही शिकायतों का समाधान करें। जो अधिकारी शिकायतों को नॉट अटेंड करें तो उनके वेतन काटे जाए। बैठक में वन विभाग की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया और अनुपस्थित रहने पर विभाग के पीएस को पत्र लिखने के निर्देश दिये गये।

उन्होंने कहा कि अंतर्जातीय विवाह एवं कल्याण योजना का लाभ दिलाने के लिये पंचायत स्तर तक योजना का प्रचार-प्रसार कराये। सीएमओ नगरीय निकाय और जनपदों के सीईओ प्रचार के संबंध में सुनिश्चित रण योजना बनाये। इसी तरह विधवा एवं समाज के कमजोर वर्ग के वृद्धजनों को शासन की योजना का लाभ दिलाये। भरणपोषण योजना में सर्वे कराते हुये पात्र माता-पिता को खोजे और उन्हें लाभ दिलाये।

कलेक्टर ने कहा कि जिला अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय में जाकर मैदानी अमलों की समीक्षा बैठक करें। वेसहारा घूमने वाले निराश्रित बच्चों का सर्वे करते हुये उन्हें पात्रता पर्ची से लाभांवित करें। जिन शिकायतों में टीएल उल्लेखित किया गया हो उनका पंजीयन बिना विलंब के अपलोड करें। ऐसे विभाग जिनके पास बजट उपलब्ध है वह माह की 5 तारीख तक अनुमोदित के प्रस्ताव कलेक्टर को भेजे। निर्माण कार्यों का बिलो का भुगतान हर माह किये जाये। स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवनों में शौचालय भवन के साथ ही बनाये जाये। जिससे पानी की पुख्ता व्यवस्था हो। शासकीय भवनों में बनने वाले रैम्पस मानक आकार के हो। स्कूलों विशेषकर सीएम राइज शालाओं में सोलर पॉवर सिस्टम के प्रबंध किया जाये। सभी शासकीय विभाग बिजली एवं पानी के बिलों का तुरंत भुगतान करें।

आयुष्मान कार्ड मिशन मोड में बनाये। घर-घर कचरा कलेक्शन योजना को सुदृढ़ बनाने के लिये वार्ड-वार्ड जीपीएस ग्रुप बनाने पर जोर दिया गया। लंबित वसूली के लिये मैदानी अमला पूरी ताकत झोंके। सीएम किसान किसान योजना में लक्ष्य के विरूद्ध किये गये सत्यापन की जानकारी मिशन मोड में तैयार करें और अनुविभाग में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। स्कूलों में नशा मुक्ति एवं स्वच्छता में संकल्प जागृति अभियान संचालित करें।