गांव-गांव कैम्प लगाकर प्रमुखता से निपटाएं राजस्व समस्याएं : कलेक्टर कर वसूली करें, नहीं देने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही 5 एवं 2 वर्ष से लंबित प्रकरणों को 7 दिवस में डिस्पोज करने के निर्देश नक्शा सुधार कर देना होगा सर्टिफिकेशन सीएम भू-अधिकार योजना के प्रकरणों का करें सत्यापन पीएम किसान ई-केवायसी प्रोग्रेस बढ़ाने के निर्देश

 कलेक्टर संदीप जीआर की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर वन राजस्व सीमा विवादों के निराकरण एवं वन व्यवस्थापन के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों तथा नियमों का प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन सीसीएफ संजीव झा, रिटा. संयुक्त कलेक्टर डी.पी. द्विवेदी द्वारा राजस्व अधिकारियों को दिया गया। जिससे वनों से संबंधित आमजन की समस्याओं का निराकरण तेजी से किया जा सके।

कलेक्टर द्वारा राजस्व समीक्षा बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फौती नामांतरण, न्यायालीन प्रकरण, लंबित सीएम हेल्पलाइन, मांग वसूली, नक्शाशुद्धिकरण, सीएम आवासीय भू-अधिकार योजना, भू-माफिया कार्यवाही, पीएम किसान एवं स्वामित्व योजना आदि बिन्दुओं की समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम नमः शिवाय अरजरिया, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

बंटवारा मामले मौके पर निपटाएं

पटवारियों के कार्य की होगी मॉनिटरिंग

हल्के में ही निवास करने के निर्देश

कलेक्टर श्री जीआर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रेवेन्यू मामलों के निराकारण के लिए ग्रामवार निराकरण करना है। जिसके लिए प्रमुखता से कैम्प आयोजित करें एवं बंटवारा मामलों का निराकरण मौके पर ही करें।  साथ ही पटवारियों से कार्य की रिपोर्ट लें एवं मीटिंग करते हुए मॉनिटरिंग करें और आवश्यक ट्रेनिंग दें। जिन पटवारियों की कार्य प्रोग्रेस कम रहे उन पर कार्यवाही करें तथा लोगों के कार्यहित को ध्यान में रखते हुए सभी पटवारी पदस्थापना हल्के में निवासरत रहे और डेली ग्राम में जाएं। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजति कार्यक्रम अंतर्गत प्राथमिकता से फौती नामांतरण मृत पंजी के अनुसार शतप्रतिशत करें।

राजस्व न्यायालयों में 6 माह से लंबित प्रकरणों की समीक्षा में कहा कि केसों की ग्राहीता जरूरी है, उन्होंने कहा कि अधिकारी वर्किंग लेबल बढ़ाएं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने रीडर को एक्टिव रखें। जिससे अधिक से अधिक केसों का डिस्पोजल हो सके।

नामांतरण लंबित न रखें

कलेक्टर ने कहा कि मार्च के अंत तक 6 माह से अधिक के एक भी प्रकरण लंबित न रहें। उन्होंने 2 वर्ष तथा 5 वर्ष से लंबित प्रकरणों को 1 सप्ताह में निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि नामांतरण के केसों के डिस्पोजल में डिले बिल्कुल भी न हो और आदेशों पर अमल हो।  निर्देशित करते हुए कहा कि टीम बनाते हुए राजस्व वसूली के लिए एक वाहन को लगाएं और जो कर न दें उस पर कार्यवाही करें।

नक्शा सुधार कर हर 15 दिन में देना होगा प्रतिवेदन

कलेक्टर ने नक्शा शुद्धिकरण में तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि 15 में 3-3 गांव का नक्शा सुधार कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित हो। उन्होंने एक-एक गांव के नक्शा को क्लीन करने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के आवेदनों का लंबित सत्यापन करने के सख्त निर्देश दिए साथ ही प्राथमिकता से पीएम किसान ई-केवायसी की प्रोग्रेस बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लंबित शिकायतों, अधिक प्रकरणों तथा सीएम भू-अधिकार योजना के आवेदनों का कम सत्यापन एवं कर वसूली और पीएम किसान ई-केवायसी में कम प्रोग्रेस होने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और मार्च अंत प्रोग्रेस बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आगामी समीक्षा में अपेक्षानुरूप कार्य नहीं होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।